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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा आम बजट, 2018-19 का स्वागत करते हुए दिये गये प्रेस वक्तव्य के मुख्य बिंदु

मैं भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी को लोकाभिमुख एवं देश के सर्वांगीण विकास के बजट के लिए हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ
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मोदी सरकार के हर बजट की भांति आम बजट 2018-19 भी भारत की विकास गाथा को आगे बढ़ाने वाला बजट है। विकास की कल्पना और विकास, दोनों को देश के गाँव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी और मजदूरों तक पहुंचाने के लिये इस बजट में कई सारी चीजों को समावेशित किया है
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सरकार ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है जो किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण कदम है
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आलू, प्याज और टमाटर का उत्पादन करने वाले किसानों की भलाई के लिये 500 करोड़ रुपये की लागत से ‘ऑपरेशन ग्रीन' योजना की शुरुआत की गई है जो एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है
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कृषि में संस्थागत कर्ज की राशि को बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपये करने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसका हृदय से स्वागत करता हूँ
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प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से देश के सामने ‘आयुष्मान भारत’ का नया विचार रखा है। मोदी सरकार ने देश के लगभग 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए पांच लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था की है जिससे देश के लगभग 50 करोड़ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य का फायदा पहुंचेगा
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यह योजना गरीबों के लिए वरदान साबित होने वाली है, अभी से देश की जनता ने इस योजना को ‘नमो केयर' की संज्ञा दे दी है, हमारा मानना है कि यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है
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24 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रावधान इस बजट में किये गए हैं, साथ ही सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक हर तीन संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा
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मोदी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए कटिबद्ध है और यह इस बजट से परिलक्षित भी होता है। 2022 तक हर आदिवासी क्षेत्र में एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाने का प्रावधान किया गया है
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गाँवों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। डिजिटल इंडिया के लिए भी कई योजनओं पर काम किया जा रहा है और 5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है
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मोदी सरकार ने 6 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है और अब सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में दो करोड़ और शौचालयों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है
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मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने के लक्ष्य को 5 करोड़ से बढ़ा कर 8 करोड़ कर दिया है जो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम है
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विकास से पीछे रह गए देश के 115 जिलों को मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित कर इन जिलों को विकास की अग्रिम पंक्ति में खड़े जिलों के समकक्ष लाने का कार्य किया जाएगा
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प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत 2022 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से इस वर्ष 1.75 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया जाएगा
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रेलवे के लिए इस बजट में पिछली वर्ष की तुलना में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि करते हुए 1.48 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। 3600 किलोमीटर पटरियों के नवीकरण और 4000 किलोमीटर के क्षेत्र के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है
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इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगभग छः लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, साथ ही हजारों किलोमीटर नए राजमार्गों का भी निर्माण किया जाएगा
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ग्राउंड वाटर इरिगेशन के लिए लगभग 2600 करोड़ रुपये अलग से निर्धारित किये गए हैं जो जल-स्तर को ऊपर बनाए रखने में सहायक साबित होगा
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स्माल एवं मीडियम स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए टैक्स में कई सारी रियायतें दी गई हैं जिससे रोजगार सृजन में काफी मदद मिलेगी, साथ ही लघु एवं मध्यम उद्योगों का संरक्षण भी हो सकेगा। टैक्सटाइल सेक्टर वेलफेयर के लिए 7,150 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो इस सेक्टर की परेशानियों को दूर करने में सफल हो सकेगा
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आम बजट 2018-19 भारत के विकास को सर्वस्पर्शी एवं सर्व-समावेशी बनाने की दिशा की ओर बढ़ाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा देश की जनता के सामने रखे गए ‘न्यू इंडिया' के कंसेप्ट को धरा पर उतारने में बड़ी भूमिका निभाएगा
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मोदी सरकार ने आज जो लोकाभिमुख बजट प्रस्तुत किया है, यह आने वाले दिनों में भारत के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी, इसका हम सबको विश्वास है
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत गाँव, गरीब, किसान के कल्याण हेतु केन्द्रित और प्रत्येक भारतीय के सर्वांगीण विकास के सपने को समर्पित आम बजट, 2018-19 की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई दी।

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार के हर बजट की भांति आम बजट 2018-19 भी भारत की विकास गाथा को आगे बढ़ाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि विकास की कल्पना और विकास, दोनों को देश के गाँव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी और मजदूरों तक पहुंचाने के लिये इस बजट में कई सारी चीजों को समावेशित किया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस बजट में किसानों की भलाई का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा-नीत मोदी सरकार किसानों के विकास एवं उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है जो किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने फसलों के समर्थन मूल्य को लागत मूल्य का डेढ़ गुना करने का साहस दिखाया है। उन्होंने कहा कि आलू, प्याज और टमाटर का उत्पादन करने वाले किसानों की भलाई के लिये 500 करोड़ रुपये की लागत से ‘ऑपरेशन ग्रीन' योजना की शुरुआत की गई है जो एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सरकार ने ग्रामीण हाटों के विकास के लिए लगभग 2000 करोड़, फ़ूड प्रोसेसिंग के लिए 1400 करोड़ और राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए 1290 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि में संस्थागत कर्ज की राशि को बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपये करने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसका हृदय से स्वागत करता हूँ। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन के साथ-साथ कृषि प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए टैक्स राहत की घोषणा से भी इस क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत सरकार द्वारा 1290 करोड़ रुपये आवंटित किये जाने से न केवल छोटे किसानों के लिए कृषि के नए विकल्प उपलब्ध होंगे, बल्कि बांस-उत्पादों के आयात में भी कमी आयेगी। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन के लिए अलग से दो योजनाओं की शुरुआत हुई है और इसके साथ-साथ पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से देश के सामने ‘आयुष्मान भारत’ का नया विचार रखा है। उन्होंने कहा कि देश के हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसको साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने देश के लगभग 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए पांच लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था की है जिससे देश के लगभग 50 करोड़ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य का फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबों के लिए वरदान साबित होने वाली है, अभी से देश की जनता ने इस योजना को ‘नमो केयर' की संज्ञा दे दी है, हमारा मानना है कि यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि 24 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रावधान इस बजट में किये गए हैं, साथ ही सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक हर तीन संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए कटिबद्ध है और यह इस बजट से परिलक्षित भी होता है। उन्होंने कहा कि 2022 तक हर आदिवासी क्षेत्र में एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बड़ोदा में रेलवे यूनिवर्सिटी खुलने से रेलवे सेफ्टी के साथ-साथ रेलवे सेक्टर में रोजगार का भी सृजन हो सकेगा। साथ ही, स्कूलों को भी मॉडर्नाइजेशन को प्राथमिकता इस बजट में दी गई है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि गाँवों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए भी कई योजनओं पर काम किया जा रहा है और 5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 6 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है और अब सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में दो करोड़ और शौचालयों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि विकास से पीछे रह गए देश के 115 जिलों को मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित कर इन जिलों को विकास की अग्रिम पंक्ति में खड़े जिलों के समकक्ष लाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत 2022 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से इस वर्ष 1.75 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गाँवों को ग्रामीण बाजारों और अच्छी सड़कों से जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है।

श्री शाह ने कहा कि रेलवे के लिए इस बजट में पिछली वर्ष की तुलना में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि करते हुए 1.48 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। उन्होंने कहा कि 3600 किलोमीटर पटरियों के नवीकरण और 4000 किलोमीटर के क्षेत्र के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगभग छः लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, साथ ही हजारों किलोमीटर नए राजमार्गों का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में हवाई अड्डों की वर्तमान संख्या 124 को लगभग पांच गुना बढाया जाएगा और ‘उड़ान' योजना के माध्यम से इसे देश के आम नागरिकों के साथ जोड़ने पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राउंड वाटर इरिगेशन के लिए लगभग 2600 करोड़ रुपये अलग से निर्धारित किये गए हैं जो जल-स्तर को ऊपर बनाए रखने में सहायक साबित होगा।

श्री शाह ने कहा कि स्माल एवं मीडियम स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए टैक्स में कई सारी रियायतें दी गई हैं जिससे रोजगार सृजन में काफी मदद मिलेगी, साथ ही लघु एवं मध्यम उद्योगों का संरक्षण भी हो सकेगा। उन्होंने कहा कि टैक्सटाइल सेक्टर वेलफेयर के लिए 7,150 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो इस सेक्टर की परेशानियों को दूर करने में सफल हो सकेगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में तीन लाख करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, इससे रोजगार निर्माण में काफी सहायता मिल सकेगी और महिलाओं, ओबीसी, एससी एवं एसटी समुदाय के लोगों को इसका विशेष फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि एससी वेलफेयर के लिए 56,619 करोड़ और एसटी वेलफेयर के लिए 39,135 करोड़ अलग से बजट में निर्धारित किये गए हैं, इससे समाज के शोषित एवं वंचित लोगों के कल्याण के साथ-साथ उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले बजट से ही राजकोषीय घाटे को लगातार कम करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है और अब 2018-19 में फिस्कल डेफिसिट को 3.3% तक सीमित रखने से अर्थव्यवस्था में और मजबूती आयेगी। उन्होंने कहा कि वेतनभोगी वर्ग के कल्याण के साथ-साथ नए रोजगारों के सृजन के लिए मोदी सरकार ने ईपीएफ में मजदूरी का 12% योगदान करने का निर्णय लिया है जो काफी सराहनीय है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आम बजट 2018-19 भारत के विकास को सर्वस्पर्शी एवं सर्व-समावेशी बनाने की दिशा की ओर बढ़ाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा देश की जनता के सामने रखे गए ‘न्यू इंडिया' के कंसेप्ट को धरा पर उतारने में बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने अंत में कहा कि मैं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी को हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आज जो लोकाभिमुख बजट प्रस्तुत किया है, यह आने वाले दिनों में भारत के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी, इसका हम सबको विश्वास है।

(महेंद्र पांडेय)
कार्यालय सचिव

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