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Shramev Jayate

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Salient points (Hindi)

श्रमेव जयते

मोदी सरकार हर गरीब, मजदूर और कामगार के चेहरे पर मुस्कान लाने के प्रति प्रतिबद्ध है : श्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

  1. मोदी सरकार ने 'सी' वर्ग क्षेत्रों के अकुशल गैर-कृषि कामगारों के लिए अकुशल क्षेत्र के कामगारों के लिए बुनियादी न्यूनतम मजदूरी को 246 रूपये से लगभग 42% बढ़ाकर 350 रूपए प्रतिदिन तय करने का निर्णय लिया है।
  2. मोदी सरकार के इस निर्णय से देशभर के करोड़ों गरीब-मजदूर सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इससे पहले 2008 में न्यूनतम मजदूरी के साथ भत्ता जोड़ा गया था जो अब तक मात्र 246 रूपये ही था।
  3. संशोधित नियमों के अनुसार 2014-15 और 2015-16 के लिए बोनस का भुगतान भी किया जाएगा। इसके लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है जो अपनी रिपोर्ट शीघ्र देगी।
  4. पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के गरीब-कल्याण के स्वप्न को पूरा करने की दिशा में मोदी सरकार का यह निर्णय एक कारगर प्रयास है।
  5. मोदी सरकार ने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के सपने और जनता की, जनता द्वारा एवं जनता के लिए काम करनेवाली सरकार की अवधारणा साकार करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है।
  6. आंगनवाड़ी, मिड डे मील और आशा जैसे असंगठित क्षेत्र के स्वयंसेवकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है जो अपनी रिपोर्ट शीघ्र दाखिल करेगी।
  7. मोदी सरकार ने ठेके पर काम करने वाले कामगारों और ठेकेदार एजेंसियों का पंजीकरण कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया है। 
  8. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार और भाजपा समाज के हर वर्ग का सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 
  9. भाजपा देश के विकास के लिए श्रमिकों के अथक एवं महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करती है और गरीब मजदूरों के सशक्तिकरण एवं उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए कृतसंकल्पित है।
  10. गरीबों के कल्याण एवं उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए पिछले ढ़ाई वर्षों में कई लोक-कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है जिसके फलस्वरूप विकास के दौर में पीछे रह गए लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में व्यापक सफलता मिली है।
  11. पहली बार सभी क्षेत्रों के केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी में एकसाथ एकसमान वृद्धि की गई है। 
  12. केंद्र सरकार के सभी गैर-राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए संशोधित नियमों पर बोनस।
  13. न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये/माह किया गया।
  14. भुगतान के साथ मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह की गई। 
  15. श्रम मानकों के सहज पालन के लिए 11 लाख से ज्यादा संस्थानों को विशिष्ट श्रमिक पहचान नंबर प्रदान किए गए। 
  16. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना - नई नौकरी की स्थिति में सरकार 3 साल तक नियोक्ता के 8.33% ईपीएफ शेयर में अंशदान देगी। टेक्सटाइल क्षेत्र में सरकार 3.67% ईपीएफ शेयर का अतिरिक्त भुगतान करेगी। इससे रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। 
  17. नेशनल कैरियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल - रोजगार तलाशने वालों और नियोक्ताओं के लिए एक केंद्रीय पूल है। इस पोर्टल में 3.6 करोड़ से ज्यादा रोजगार तलाश करने वाले और 10 लाख नियोक्ता खुद को पंजीकृत करवा चुके हैं।  

Salient points (English)

Historic steps taken by the Central Government under the leadership of Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji.

  1. 42% increase in the minimum wages of non-agricultural workers in the C area category from Rs. 246/- to Rs. 350/-
  2. First time ever, simultaneous increase in the minimum wages for all sectors in the Central sphere
  3. Bonus on revised norms for the years 2014-15 and 2015-16 to all eligible Non-gazetted officials of the Central Government
  4. Minimum pension enhanced to Rs. 1,000/- per month for perpetuity
  5. Paid maternity leave enhanced from 12 weeks to 26 weeks
  6. Unique Labour Identification Numbers given to more than 11 lakh establishments for easier compliance with labour norms
  7. Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana – Government will contribute the Employer’s 8.33% EPS share for the next 3 years in case of new employment. In Textile Sector, Government will pay additional 3.67% EPF share. Will help in increasing employment
  8. National Career Service (NCS) Portal as a central repository of job-seekers and employers. Over 3.6 crore job seekers and 10 lakh employers registered 

Press Releases Links  

  1. http://www.bjp.org/en/media-resources/press-releases/press-statement-issued-by-bjp-national-president-shri-amit-shah-31-08-2016 
  2. http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=149354